Education is a term which in itself comprises enormous aspects to make someone a successful as well as a better person in life. Education is imperative to shape someone’s thoughts and perception so they can tackle predicaments.

In this sophisticated world, education is just like panacea for all problems. Furthermore, we are heading towards digitalization which in turn cannot be possible unless people aren’t educated.

In addition, education makes someone aware about situations around them as well as chaos, as a result of which, people may save themselves from becoming a part of illicit activities.

A lack of education is a major cause of corruption, a big enemy for the developing economy of a country like India. However, there is a severe need to change education system because, in order to make our youth civilized citizens, we need to emphasize more on practical knowledge rather than theoretical knowledge.

For instance, In a country like India, there is more emphasis on theoretical part rather practical as a result of which, most of the youngsters are unemployable because they have fancy degrees but are not able to stand before someone and explain what they have learnt, due to a lack of self-esteem that their education itself has engendered.

Furthermore, to elevate the status of any country, an educated man force is necessary who can invent and innovate.

To encapsulate, education is not just about knowledge. Rather, it enables people to be more confident about their potential and ability. Education comes from everywhere, therefore it’s the responsibility of each human being to acquire knowledge from everywhere possible to become enabled and empowered. As Nelson Mandela said, “Education is the only weapon with the help of which one can change this world.”

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हिन्दी अब एक ऐसी भाषा नहीं है जो सिर्फ भारत में बोली या समझी जाती है। अब हिन्दी दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है जिसे आज दुनिया भर के 176 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जिनमें अकेले 45 विश्वविद्यालय अमेरिका में ही हैं। इतना ही नहीं भारत के बाहर हिन्दी में रोज़ाना करीब 25 अखबार और पत्रिकाएं छपती हैं।

हिन्दी की अपनी पहचान सिर्फ एक भाषा भर की ही नहीं है जो कुछ सौ सालों से बोली या पढ़ी जाती हो, बल्कि हिन्दी हज़ारों सालों की हमारी भारतीय सभ्यता के इतिहास का एक प्रतीक है। हिन्दी कई भाषाओं का एक मिला-जुला रूप है। हिन्दी पर पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और फारसी का अच्छा खासा प्रभाव है।

यहां तक कि हिन्दी को उसका नाम भी फारसी शब्द ‘हिंद’ से मिला है। अरब देशों में भारत और भारतीयों के लिए भी ‘हिन्दी’ या ‘अल-हिन्दी’ ही इस्तेमाल किया जाता है। जबकि भारत में हिन्दी को पहले ‘खड़ी बोली’ के नाम से बुलाया जाता था।

हिन्दी में पहले प्रभाव अवधी, मैथली और बृज जैसी भाषाओं का ज़्यादा असर था और मुगल शासन का वक्त आते-आते हिन्दी में फारसी भाषा के शब्द भी जुड़ते चले गए। एक वक्त तक हिन्दी और उर्दू एक ही हुआ करती थी मगर 18वीं सदी में उर्दू को हिन्दी से अलग करने पर ज़ोर दिया जाने लगा और इस तरह ‘उर्दू’ हिन्दी से निकल कर एक नई भाषा बनी। साल 1881 में बिहार हिन्दी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना।

इसके बाद अंग्रेज़ों के समय भी खुद को ज़िंदा रखने में हिन्दी कामयाब रही और आज़ादी मिलने के साथ ही 14 सितम्बर 1949 के दिन हिन्दी को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिल गया। तभी से 14 सितम्बर को राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2006 भी हिन्दी के लिए बहुत अच्छा रहा जब 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत हुई। तभी से हर साल 10 जनवरी को दुनिया भर के भारतीय दूतावासों और दफ्तरों में हिन्दी से जुड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनका एकमात्र मकसद दुनिया भर के देशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना होता है।

भले ही आपको यह लगता हो कि आज के दौर में हिन्दी का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा लेकिन सच यह है कि हिन्दी का वर्चस्व पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हिन्दी एक ऐसा हथियार बन चुका है जो बड़ी आसानी से आपके घरों तक पहुंच सकती है।

पिछले 3-4 सालों में सस्ते स्मार्टफोन और इंटरनेट वाले दौर में इससे जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग छोटे शहरों और गाँवों से हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े हैं और वह हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषाओं को ज़्यादा आसानी से समझते हैं। यही वजह है कि हिन्दी अब टेक्नोलॉजी की ज़ुबान बन चुकी है, जिसके कारण आप ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग भी हिन्दी में कर पा रहे हैं।

आज भले ही इंटरनेट पर लोग इंग्लिश में ‘International Hindi Day’ या ‘Hindi Day’ लिखकर ही सर्च कर रहे होंगे लेकिन कम से कम  हिन्दी से जुड़ी ऐसी चीजें गूगल के सर्च ट्रेंड में आना शुरू तो हुई ही है। यह हिन्दी का बढ़ता असर ही है जिसकी वजह से चाहे यूट्यूब हो या वैसी कोई भी साइट, वहां हिन्दी में मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में अपलोड होने लगे हैं।

अब मार्केट को भी अच्छे हिन्दी कंटेंट राइटर्स की सख्त ज़रूरत है, जिन्हें हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो। हिन्दी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज़ का यह नया बाज़ार युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर खोल रहा है और आने वाले कल में इसके फलने-फूलने के पूरे आसार हैं। ऐसे में यह सोच पूरी तरह गलत है कि हिन्दी रोज़गार नहीं दे सकती।

अभी भारत में इंटरनेट का विस्तार हो रहा है और आगे भी इसके विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। सिर्फ इतने विस्तार से ही इंटरनेट पर हिन्दी कंटेंट की मांग 94 % की तेज़ी से बढ़ रही है। सोचने वाली बात यह है कि जब इसका विस्तार पूरी तरह हो चुका होगा, तब हिन्दी की पहुंच और ताकत बढ़कर कितनी होगी? शायद इसलिए हिन्दी अब फिर से भारत के माथे की बिंदी बनने की राह पर है।

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I think I have become popular . Everybody nowadays is talking about me. I am the subject of the gossips of aunts and uncles. Suddenly, the whole world seems to be interested in me. Relatives and our next door neighbours are having unending discussions on my career.

I am pressurized to take PCM by every single person I know. People who don’t even know me are giving suggestions! Doesn’t every Indian kid encounter this situation? If you have not, then you soon will.

Your IQ will be ranked equivalent to which stream you have opted in class 11th. You soon will be compared to ‘Sharma Ji Ka Ladki’ or ‘Sharma Ji Ki Ladki’ that changes according to which of your family and friends you speak to.

If you have started your coaching for engineering entrances then pray to the Lord for your safety. Why, you ask?

Let me tell you why. Even the watchman of your apartment/building is going to stop you and ask, “Aur IIT ki taiyaari kaisi chal rahi hai?”

I just don’t seem to understand why every Indian has the problem of being so interested in others and their kid’s life instead of their own.

If you think comparisons end here, then let me warn you the result day is even worse. Unnecessary calls from every relative are disturbing because they will rank you on the basis of your percentage as good, average or below average student.

Note: Please do not disclose this message to your family members, relatives or acquaintances as your sanskaari image may get tarnished.

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झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित झारखंड स्थापना दिवस के दौरान पारा शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 25 नवंबर से झारखंड की समाज कल्यान मंत्री लुईस मरांडी के आवास के सामने तमाम पारा शिक्षक धरना दे रहे थे। इस दौरान 35 वर्षीय कंचन कुमार दास की ठंड से मौत हो गई।

कंचन अपने आंदोलनरत साथियों के साथ-साथ परिवार को भी छोड़ गए। वह रामगढ़ प्रखंड की भातूडि़या पंचायत के चीनाडंगाल उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 2005 से बतौर पारा शिक्षक कार्यरत थे। पारा शिक्षकों के साथ वह विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कुछ समय से आंदोलन में शामिल थे।

गौरतलब है कि तमाम पारा शिक्षक ‘मंत्री लुईस मरांडी’ के आवास के बाहर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उन्होंने शिक्षकों से बात करने की ज़हमत नहीं उठाई। बहरहाल, कम मानदेय पर काम कर रहे पारा शिक्षक कंचन दास की मौत से परिजन और साथी बेहद सदमें में हैं क्योंकि रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसकी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है, यह ज़ाहिर है लेकिन जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस मौत को कतई गंभीरता से नहीं लिया।

कहानियां और भी हैं

जीनत खातून की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के आवास पर धरना देते हुए दम तोड़ दिया। वह भी अन्य पारा शिक्षकों के साथ अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं।

एक अन्य मामले में साहेबगंज ज़िले के उधवा के रहने वाले सुभाष चंद्र मंडल की आर्थिक तंगी से मौत हो गई। जानकारी मिली कि किसी गंभीर बीमारी के कारण सुभाष ने इलाज के लिए कर्ज़ भी लिया था लेकिन पारा शिक्षकों की लगातार हड़ताल और सरकार की उदासीनता की वजह से उन्हें तीन महीनों से मानदेय नहीं मिली थी। इस दौरान इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई।

आंकड़ों की माने तो झारखंड में अब तक तकरीबन दर्जन भर पारा शिक्षकों की मौत हो चुकी है। इसकी शुरूआत 15 नवंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राज्य के 18वें स्थापना दिवस के दिन से हुई। पारा शिक्षकों ने अपनी बात हठधर्मी सरकार तक पहुंचाने के लिए इसी दिन को चुना। कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार और प्रशासन ने पारा शिक्षकों पर दमन करने की सारी तैयारी कर रखी थी।

पारा शिक्षकों द्वारा कार्यक्रम स्थल तक पहुंच कर सरकार के विरोध और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते ही पुलिस के जवानों ने हमला बोल दिया। कई शिक्षक इस दौरान घायल हो गए और यहां तक कि घटना को कवर करने आए पत्रकारों को भी चोटें आईं। इसी दौरान शिवला सोरेन नामक पारा शिक्षक लाठीचार्ज में घायल हुए जो तब से लापता ही हैं।

ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है

हैरानी की बात यह है कि दूसरे दिन प्रिंट मीडिया में खबर छपी कि 216 पारा शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया और 280 गिरफ्तार कर लिए गए। उस दिन राज्य और शायद देश ने जाना कि अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ असंतोष प्रकट करना अब अपराध की श्रेणी में आता है। मतलब  किसी ने ठीक ही कहा कि लोकतंत्र में जनता इस गलतफहमी में जीती है कि उसके वोट ने उसकी सरकार चुनी है।

इलेक्टॉनिक मीडिया और प्रिंट के पत्रकारों के साथ हुई मारपीट की खबरें चर्चा में रहीं लेकिन किसी भी मीडिया में पारा शिक्षकों की मांगों से संबंधित कोई खबर नहीं थी। इसी दिन के बाद से पारा शिक्षकों ने उग्र आंदोलन का रूख किया जिसमें दर्जन भर शिक्षकों की मौत हो चुकी है। इन सबके बीच सरकार इनकी मांगे पूरी तो दूर, इनसे बात तक करने को तैयार नहीं हैं।

इस मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास का बयान कोई कैसे भूल सकता है। पारा शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुंडा बताते हुए सीएम साहब ने कहा कि इनपर इतना धारा लगाएंगे कि जमानत करवाने में पसीना छूट जाएगा। यह साफ तौर पर एक धमकी थी।

पारा शिक्षकों की मांग

पारा शिक्षकों का यह आंदोलन कोई नया नहीं है। उनकी मांग है कि उनकी सेवा को स्थाई कर उचित और सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। उन्होंने इसके लिए उच्चतम न्यायालय के समान कार्य-समान वेतन वाले निर्देश का हवाला दिया है। पारा शिक्षकों को जो मानदेय मिलता है वह तीन श्रेणियों में दिया जा रहा है। पहला वह जिन्होंने टेट यानि ‘टीचर एबिलिटी टेस्ट’ पास कर लिया है। दूसरे वे जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और तीसरे वे जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन किया है।

इन तीन श्रेणियों में अधिकतम मानदेय महज 10, 000 रुपये  है। पारा शिक्षकों के लिए सरकार ने स्थायीकरण वाला रास्ता बिलकुल बंद कर दिया है। सरकार ने वेतनमान वाली मांग भी अस्वीकार कर दी है और मानदेय में बढ़ोत्तरी का जो प्रस्ताव दिया है उस पर पारा शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार ने इसके ज़रिए हमारे साथ भद्दा मज़ाक किया है।

सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसके मुताबिक बढ़े हुए मानदेय के हिसाब से टेट पास पारा शिक्षकों का अधिकतम वेतन 13, 000 होगा, जबकि अनट्रेंड पारा शिक्षकों का मानदेय 11,000 होगा। पारा शिक्षकों का कहना है कि यह सरकार का हठी और तानाशाही रवैया दिखाता है और हमें यह कतई मंजूर नहीं है।

पारा शिक्षक संघ का कहना है कि वे सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन और सुविधाएं नहीं मांग रहे हैं। बस समान कार्य के समान वेतन की तर्ज पर उचित वेतन की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है।

पारा शिक्षक अपनी मांगों के लिए बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का हवाला दे रहे हैं जहां उन्हें स्थाई तौर पर बहाल किया गया है और उचित वेतन दिया जा रहा है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उनकी मांगों पर विचार किया जाए। सरकार ने इसके खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पारा शिक्षकों का चुनाव पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा किया गया था जबकि झारखंड में उनका चयन गाँव की अनौपचारिक ग्राम सभा द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री का कहना है कि चयन प्रक्रिया को देखते हुए पारा शिक्षकों के आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि बीच में सरकार ने पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष बनाए जाने की घोषणा की थी जिसके तहत किसी पारा शिक्षक के निधन की सूरत में 2 लाख रुपये तक का मुआवजा देने की घोषणा की गई।

जब इस योजना का तह खंगाला गया तब यह हास्यास्पद और भद्दा मज़ाक सरीखा लगा। इस योजना के लिए पारा शिक्षकों के वेतन में से ही प्रतिमाह 200 रुपये कल्याण कोष में जमा करना तय किया गया और इसी जमा राशि से मुआवजे का प्रावधान था।

आपको बता दें झारखंड में तकरीबन 67,000 पारा शिक्षक हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों की नियुक्ति साल 2002 से 2010 के बीच हुई थी। इस दौरान झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे में किस आधार पर सरकार इसका हवाला दे रही है?

पारा शिक्षक संघ ने अपनी बात के समर्थन में तर्क देते हुए बताया कि ग्राम सभा के माध्यम से जो बहालियां हुई थीं उसकी निगरानी के लिए प्रखंड स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। शिक्षकों के चयन के बाद ज़िलाधिकारी द्वारा नियुक्तियों की जांच होने के बाद उसे शिक्षा विभाग के पास भेजा गया। जांच के बाद ही पारा शिक्षकों से सेवा लेने की शुरुआत हुई। ज़ाहिर है कि मांगों के विरोध में मुख्यमंत्री जिस तरीके की दलीलें दे रहे हैं इससे वह नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं।

झारखंड में प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ हैं पारा शिक्षक

पारा शिक्षकों का कहना है कि वे राज्य में प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ हैं। अध्यापन के अलावा सरकार उनसे और भी कई तरीके के गैर शैक्षिणिक कार्य लेती है जिनमें निर्वाचन सेवा से लेकर जनगणना और पोलियो ड्रॉप पिलाना तक शामिल है। झारखंड का अधिकांश इलाका सुदूर ग्रामीण और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला है। पारा शिक्षकों को यातायात से लेकर अपनी सुरक्षा तक की ज़िम्मेदारी लेनी होती है। वे स्कूल के अलावा आजीविका के लिए और कुछ भी नहीं कर पाते हैं।

पारा शिक्षकों ने स्थायीकरण के अलावा न्यूनतम 18,000-22,000 तक के सम्मानजनक वेतन की मांग की है। इस संदर्भ में झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव के साथ पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार मानदेय में उंट के मुंह में जीरा जितना बढ़ोत्तरी करने पर अड़ी है, वही पारा शिक्षक अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

इनका कहना है कि अब मुख्यमंत्री से सीधे वार्ता होगी लेकिन मुख्यमंत्री हड़ताल खत्म करने की शर्त के साथ वार्ता पर अड़े हैं। पारा शिक्षकों का मानना है कि पिछले अनुभवों के आधार पर अगर वे हड़ताल खत्म करते हैं तब यह उनकी हार होगी जिससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

फिलहाल दोनों ओर से गतिरोध जारी है और तत्काल इसका कोई समाधान निकलता नहीं प्रतीत होता। इधर मुख्यमंत्री के खिलाफ पारा शिक्षकों में रोष पनपता जा रहा है। ज़ाहिर है कि इसका चुनावी नुकसान सत्ताधारी ‘भारतीय जनता पार्टी’ को हो सकता है। सहयोगी पार्टी आजसू, मुख्य विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा आदि ने इनकी मांगों का समर्थन किया है।

अब इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में स्थायीकरण का उल्लेख किया था। खैर, इस समय झारखंड के पारा शिक्षकों के साथ यहां की प्राथमिक शिक्षा भी अधर में है। अब देखना है कि सरकार इनकी मांगो को मानती है या फिर इनका आंदोलन जारी रहता है।

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Cameraperson: Sathish Manoharan
Producer: Smitha TK, Vikram Venkateswaran
Video Editor: Prashant Chauhan, Vikram Venkateswaran

I was told of ‘Mariam Rauf’, and after finding hardly any information online, I landed up in a brick-red school building in Kottayam, Kerala to find her. Even before she arrived, the principal, teachers and the students were singing praises of their ‘Mariam Miss.’ And just then a young woman in a yellow kurti walked in with a sweet smile on her face. As she entered the kindergarten class, the kids yelled in excitement. Read the full story here on The Quint.

Twenty-two-year-old Mariam Rauf is a Personal Safety Educator. Apart from sex education, she also teaches students about body safety.

She became a popular name when she started a petition on Change.org asking for Personal Safety Education (PSE) to be made compulsory in all government schools in Kerala. The petition, addressed to Kerala State Commission for Protection of Child Rights (KeSCPCR) and Education Minister C Raveendranath, had over 38,000 signatures (at the time of writing this article).

Today, she stands as a confident, independent woman lending a helping hand to every person in pain, but her journey was riddled with a lot of trauma. From the age of three until 14, she was abused by three different men. It was at the age of 19, that she remembered her suppressed trauma.

“All of a sudden, I had this very clear memory… a whole bunch of memories, actually. That there was a shopkeeper, a family member and there was a doctor. All three had sexually abused me,” said Mariam. Mariam then confronted her abusers. She says one of the most important things, a person who has been traumatised needs to know is – don’t blame yourself, hold the abuser accountable for his/her actions.

“On one side, your brain is acknowledging what had happened. So is your memory. This has happened. You’re not imagining anything. You’re not nuts. And the reason why you felt so bad and hurt all these years, it makes sense. Somebody you care for, somebody you trust has done this to you and they’ve admitted it. That’s very important. It’s a huge step in healing,” she says.

Mariam says it’s important to be aware of one’s own bodies, adding that we shouldn’t be ashamed of any body parts and give private parts the right names. She says parents should believe what their child has to say, because children don’t make things up about sexual abuse.

She recollects an incident of how a woman had once taught her daughter that her vagina was a flower and that she shouldn’t allow anyone to pluck it. Once when the child was abused, she ran to her mother saying, ‘Uncle plucked my flower.’  The mother forgot the euphemism she had taught and it took a while before she could comprehend what was happening with her child.

“Most importantly, stranger danger is a myth, alright? Strangers are not the ones who are abusing kids. Mostly they are people you know or the kids know,”  she says. “So what can you do? You can create a space for your kids to approach you and you can tell your kids about body safety rules and tell them that they can say NO, they can TELL you about it and that you will listen to them.”

As a first time voter, Mariam’s only demand is to make personal safety education compulsory in schools. “All I am asking for is that in the hundreds of hours that a kid is in school in a year, just take out two to three hours. Just a couple of sessions out of the whole number of school days to teach them personal safety and life skills,” she says.

Do you know someone like Mariam? Is she doing something out of the ordinary? Then nominate her below for The Quint’s ‘Me, The Change’ campaign!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGgaym-plqr982Dqje_ATqFaFRytzc2WpCBWogv6lGjJD-kw/viewform?usp=sf_link

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Indian-ness is a feeling of profound reverence and I am proud to be a citizen of India. Neither have I grown up saying Jai Hind at the roll-call every morning in my school, nor do I have any ambiguity in my loyalty towards my country. I have grown up in an environment where discussing ideas have had been a part of the daily diet at the breakfast table. Having said that, I know its vitality and outcomes. In my HSC coursework, the subject called ‘entrepreneurship’ intrigued me parallel to teaching the joys and challenges of an entrepreneurial way of learning. Indeed, fortunate was our class to have a teacher who did not underestimate the students’ voracious appetite for ideas.

A few days ago while reading the newspaper, I witnessed two eclectic approaches to the education system within the same India which contained the power to thrill and amaze me, at the same time. The former happened by seeing an advertisement issued by the Department of Education, Government of Delhi inviting suggestions from academicians for the inclusion of entrepreneurial development in the syllabus of the Government schools in Delhi. It is a matter of fact that at least 80 per cent of start-ups in India have been failing due to a lack of financial literacy. While the thrill is instinctive, so was the amazement on learning about the notification, issued by the Directorate of Primary Education and Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, mandating the students of Class 1-12 in government, grant-in-aid and self-financed schools will have to respond to the attendance call with “Jai Bharat” or “Jai Hind” January 1, 2019 onwards.

A few days ago, my friend went to a Government school in Delhi, which she has helped to nurture and develop. Her tweet shows how duly the Government of Delhi understands the importance of the kind of approach the State needs to have for creating its next generation of leaders. The Aayushman Bharat Yojana went out of money, but can India afford to risk Bharat’s Aayushya to suffer due to lack of literacy and education. The real story between the lines is that what kind of approach must we have towards gen-next? Which approach to education policy in India would be endorsed by the makers of modern India, where the mind is without fear and knowledge is free?

Looking at this badge of patriotism made as a trademark of nationalism, won’t Gandhi have died again inhaling this recurring air of impertinence? Prime Minister Modi’s well-acclaimed and well-marketed book, Exam Warriors is indeed a genuine source of motivation for the students. Integrity-oriented readers of this book would have been filled with rejuvenated expectations for educating India. I wonder whether this policy of the Gujarat Government can be included whilst narrating the Gujarat Model. Would the students who mistakenly say “Yes, Ma’am” or “Present, Sir” become less patriotic by default? Well, that is ambiguous, but what is not is that involvement of ideas within the syllabus, shall nurture the roots so that the leaves do not wither.

The Happiness Curriculum successfully introduced with the help of His Holiness The 14th Dalai Lama of Tibet in the Government schools across Delhi raised the bar too, and it seems that the Kejriwal Government already knew that, as is evident from the ardent justice initiated to be delivered towards a well-educated India. Fostering patriotism among students right from childhood is a remarkably noble thought just like demonetizing the larger denomination notes to fatalise the corruption-fueled parallel economy, but both policies could have had been between the way of implementation. There is no question on the intention of the Government towards creating a better India, but there an enormously massive amount of accountability that is overdue for the Government of Gujarat in the context of rejuvenating education framework, vis-á-vis the approach adopted by the Government of Delhi. India, as a modern nation-state has redefined the functioning of democracy, and its wings are taking different tracks, probably aiming to attain equitable outcomes.

The Author is Co-founder of the Ikigai Group of Spiritual Healing, a Masters candidate in Public Policy (Class of 2020) at O.P. Jindal Global University School of Government and Public Policy, and an alumnus of Ahmedabad University, India. He is a freelancing Policy and Financial consultant and is reachable at rajshah00110@gmail.com.

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Graduation plays pivotal role in every youngster’s life. However, during the journey of graduation, they do not get exactly, what they really deserve, do they?

In addition, having mere infrastructure and outstanding dress code for professors or faculties in colleges and universities, do not provide the core values and knowledge that students and youngsters need at their workplace.

I have observed personally, students are taking admission in colleges and universities by seeing mere outer surfaces of it, rather than finding core values or skills, which may help them to achieve their dream or goal, which play pivotal roles in their holistic development.

I want to shed some light on the condition of professors and teachers that we have in most of our colleges and universities. A professor is considered to be an embodiment of knowledge and skills, however, we are deprived of professors who exhibit such skills. Furthermore, in Indian universities, one becomes a professor or member of faculty by the virtue of degress like an M. Tech and PhD, but everyone knows it’s cakewalk. Most faculties and many professors are not even able to speak English effectively or show ample soft skills and thus, they feel uncomfortable while speaking two words before any august gathering. Partly, soft skills contribute a lot in the intellectual development of an individual.

I have always believed in“only a good student can become a good teacher.”

Again the question is: why do we not have good and competent professors or faculty members?

I tried my best to find an answer to this. Those who are good students and may make good teachers, do not opt for this field while some people who wish to teach, don’t have the so called ‘jugaad’ to become professors. It is a grim reality that in India that to do something, you need a reference, there is not one way where a person could apply directly without any reference. In addition, when we talk about the feature to upload your resume on the websites for different colleges and universities, that is just a feature, nothing else.

To add more, India is not becoming a developed country because we do not have skilled man power which results in the boosting of economy of any nation. Skilled manpower is the outcome presenting itself in the form of skilled professors or teachers, which unfortunately, is rare to find in the colleges or universities of India. For instance, the superpower status of a country like the Unites States can be attributed to its skilled people.

In the Indian education system, professors just emphasize more on theoretical part rather than the practical part. ‘Bookish knowledge’ is of no use, professors just mould the mindset of youngsters in such a way that they forget the real essence of education and crave only high percentages.

With this post of mine, I reckon our universities and colleges should come forward to have good professors and faculties, who could impart the knowledge and values that students really need to excel at their workplace. As the quote goes,“It is better to become master of one, than becoming jack of all trades.”

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Well, let’s face the reality. Every student, wishes to get educated so that they can get jobs, earn and satisfy all their needs and desires. Some may even want jobs that pay in 6 figures! But personally, I don’t think that the current education system prevailing in our country has the capability to enable us to achieve our goals and desires, and in order to substantiate my opinion, I’d like to mention some fundamental problems that are intrinsic to our current education system.

To start with, our education system promotes a rat race among students. We have to read and mug up all the details in our textbooks, without understanding majority of it. And even if some students try to understand, they can’t do so completely because of the vast syllabus and limited time. Hence, I believe that we all can agree on the fact that Indian education doesn’t test your intelligence, but your memory power. Whereas, in countries like Australia and Canada, more focus is given on analytical skills rather than just one’s memory.

Secondly, our education system doesn’t contribute in building the persona of a child, which is supposed to be the fundamental function of any education system. Our education system makes most of the academic institutions think that academic qualification and certification is far more important than a building a personality.However, most companies, would rather have an employee who is flexible and can work through adversities than have an employee who has good grades but no personality to show for.

Moreover, our education system also prevents students from critically analyzing things. It simply imposes the lines of establishment or the predominant majority. Our education system doesn’t reward original thinking. Deviance is greatly discouraged!  In fact, most students are afraid to take risks because of the fear of being mocked! But, I believe that if we want our society to improve, then we must develop and promote a culture of looking at things critically and think out of the box.

Another problem in my view is that the education that is provided is irrelevant to the job requirements or market. This is perhaps the most apparent reason that most of the graduates in our country remain unemployed. It is simply because skills that are required in the job market are simply not present in a fresh graduate. Although, there have been some efforts for skill education through class activities, OTBA, Listening and Speaking Assessments, etc. I feel that it isn’t sufficient . Our education system is like a factory producing graduates in all disciplines.

Also, our education system doesn’t inspire students to create better lives for themselves. Students lack the ambition to be better. They are satisfied to get high paying jobs without the ambition to actually be a good citizen.

In my view, education should be a person’s key to success in the future. With our current educational system, there is no wonder we top the international lists for poverty and unemployment. To quote Sir Benjamin Franklin, “an investment in knowledge pays the best interest,” so let’s hope that our government focuses on providing better quality education in India, by providing more long-term projects that would sustain the quality of education in our country. And once the problem in education is addressed, all other problems stemming from it will also be automatically addressed!

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The Central Government is all set to implement 10% General Category reservation across all the institutions of higher education( both private and government). The reservation will be extended to the economically weaker sections in the general category along with SCs, STs, and OBCs, studying in higher educational institutes, from the new academic session of 2019-20 starting this July.

Speaking to media about this, Union HRD Minister Prakash Javadekar said “The reservation will be implemented from the 2019-2020 academic session itself. Nearly 25 percent seats will be added to ensure that the reservation does not disturb the existing quota for SC, ST, and other categories. There are around 40,000 colleges and 900 universities across the country and supernumerary quota will be provided in these”.

The Government is most likely to introduce a Bill in the upcoming Budget Session to implement the decision. Even though the Constitution provides for reservation in the private sector, it needs to be enforced through a separate bill. However, it is also speculated that the Government might introduce the quota through an executive order this week itself instead of taking a legislative route to implement the newly announced quota.

The decision comes 12 years after the 93rd Amendment Act of 2006 wherein Constitution was amended to impose the State’s reservation policies on the private unaided colleges in the country. At present reservation is extended to STs and SCs only in government and government-aided educational institutions.

Asked about income criteria for the quota, Javadekar said that it will be the same as for the OBC creamy layer i.e. a person whose family has a gross annual income of Rs 8 Lakh.

According to the sources, the central institutions will be allowed to make the increase of 25 percent seats at their own pace. Javadekar, when asked about the exact number of seats to be added, said, “The modalities are being worked out and within a week’s time we will have the exact number of seats that will be added. The operation manuals about how to implement the quota will be issued soon. The colleges and universities will also be asked to mention the quota in their prospectus as well and make infrastructural arrangements accordingly”.However, the HRD ministry is silent on the additional financial burden on central institutions on account of the increase in student strength.

The 10% quota bill for Economically Weak in General Category was passed in both Houses of Parliament last week and after receiving the presidential assent, The Constitution (103 Amendment) Act, 2019 came into force on January 14, 2019.

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Is classroom learning required for academic development? Not at all.

Learning is defined as the process of acquiring new skills or knowledge. The conventional approach for a student to acquire new skills has always been to enroll in an offline centre and learn through the study materials. However, with changing times, there is a new and an unconventional approach to upskilling yourself — online learning.

Firstly, Let Us Understand What Is Online Learning?

Well, in simple words, the learning acquired digitally is called online learning. All the content is available online and it offers the user an opportunity to learn anywhere and anytime through computers, laptops, or even mobile phones. Also, the primary mode of imparting knowledge to the user is with the help of audio-visual content and gamification.

Before we delve any further and talk about how online learning ensures a holistic growth, let us share the story of Dinesh Ranjan and his tryst with online learning.

“In school, whenever I wanted to learn a new skill, I had to travel a minimum of 10-12 km to the nearest learning centre located in the main city to enquire for the classes. I used to enroll in the classes only when I was able to grasp what was being taught in the trial class. The entire process took quite some time and the joy of learning faded when I used to travel for almost 3 hours a day for an hour-long class. Initially, I was able to keep up with what was being taught but with time and a lot of travel, It used to feel more of a compulsion than a choice.

In contrast, 5 years later in college, while pursuing BTech in computer science, I had a keen interest in developing applications and to further enhance my skills I enrolled for an online training in Android Development. I started my training with the commencement of 5^th Semester and sailed through both the training and college classes with ease. The biggest perk was that I could complete the modules through my laptop and didn’t have to travel anywhere. Moreover, the tests and assignments helped me in getting an in-depth knowledge and realize the practical applications. After successfully completing the training, I developed an app for my college placement cell and the literature club.

The entire experience instilled a confidence in me that helped me get an internship and eventually a full-time job as an android developer.”

Dinesh’s story is a prime example to draw the differences between online and offline classrooms. An online classroom is a comparatively new approach to learning and students have qualms about it and hence stay wary of it. So, to help get rid of your inhibitions and help you understand how it can help you with your development, we have listed a few of the perks it offers below.

1. Convenience And Flexibility:

The biggest advantage online learning has over offline learning is flexibility and convenience. In an offline classroom, if you miss a class it gets difficult to grasp the topic and understand what is being taught. Also, the classes have to be attended on fixed days and timings, offering no choice to mould the curriculum as per convenience. Whereas in online learning, the classes can be taken as per availability and the content can be accessed whenever required to get an in-depth understanding of the topics.

2. Get Your Doubts Answered:

Questions might arise along the journey of acquiring new knowledge, but students usually hesitate in asking those questions in a classroom due to peer pressure. Whereas, in an online learning, you are an anonymous individual user to the teacher and fellow users, so you can ask your doubts without any hesitation.

3. Practical Applications Of The Theory Learned:

Offline learning relies majorly on the conventional approach of reading and grasping knowledge with little or no practical applications. However, in online learning, the content is designed in such a manner that it is informative and involves practical applications. Moreover, the test and assignments are incorporated into the training so as to help the student gain an in-depth knowledge about the content.

4. Lower Cost Of Learning:

While building the content for online learning, an organization spends their resources solely on developing the content as the students’ primary aim is to learn.  This helps the organizations in saving money that they might have spent on other miscellaneous expenses in the case of offline learning and thereby lowering the fee structure and overall cost.

We have been part of conventional classrooms all our lives, why not opt for an online classroom for an unconventional experience?

About the author: Sarvesh Agrawal is the founder and CEO of Internshala, an internships and trainings platform.

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21 मई 2018 को IIT मंडी के कर्मचारी सुजीत स्वामी ने प्रेस वार्ता करते हुए साक्ष्य के साथ संस्थान पर कई आरोप लगाए थे, जिन्हें अब IIT प्रबंधन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत सुजीत को 11 जनवरी को टर्मिनेट कर दिया गया।

उन्होंने IIT प्रबंधन द्वारा किए जा रहे गोलमाल, भाई भतीजावाद, चहेतों को नौकरी देने, वार्षिक वेतन वृद्धि व पदोन्नति और लास्ट डेट के बाद भी फॉर्म सबमिट हो जाने जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी।

उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय, सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हाई कोर्ट और पीएमओ तक इस मामले की शिकायत की लेकिन उन्हें कहीं से कोई आस नहीं दिखी। हालांकि मामला लोकसभा में दो बार उठने और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा जांच करवाने की बात के बाद भी सुजीत को निराशा ही हाथ लगी।

हर तरफ से लगातार निराशाओं का सामना करने के बाद सुजीत ने बाध्य होकर 03 जुलाई को मंडी के सेरी मंच पर मुंडन करवाते हुए पुनः जांच की मांग की। आलम यह हुआ कि IIT प्रबंधन के ऊपर तो जांच नहीं बैठी बल्कि सुजीत द्वारा मीडिया में IIT मंडी की छवि खराब किए जाने का हवाला देते हुए उन्हें तलब किया गया।

सुजीत ने जवाब देकर बताया कि मैंने IIT के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला है और यह मेरा मुलभूत अधिकार है लेकिन IIT ने इस दलील को सिरे से खारीज़ करते हुए उन पर जांच जारी राखी। सुजीत ने 18 नवंबर एवं 06 जनवरी को ही ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट की लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देते हुए 11 जनवरी को उन्हें सेवा से बर्खास्त करते हुए भविष्य के लिए अयोग्य करार दे दिया गया।

वहीं, सुजीत ने बर्खास्त किए जाने को गर्व की बात बताते हुए कहा कि सत्य की राह पर चलने की वजह से यह कार्रवाई हुई। यदि सिस्टम सपोर्ट करता तब आज परिणाम बिल्कुल विपरीत होते।

अनुशासनात्मक कार्रवाई में हुआ ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ का खुलेआम उलंघन

सुजीत के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया ‘प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस’ का उलंघन होने पर उन्होंने शिकायत की लेकिन इसका कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला। IIT की ओर से अनुबंध पर काम करने वाले एम्पलाई को प्रेसेंटिंग अफसर बनाया गया जिनके उपर खुद ही अनियमितताओं के कई मामले थे। नियमों की माने तो कोई रेगुलर कर्मचारी ही प्रेसेंटिंग अफसर हो सकते हैं।

यहां तक कि सुजीत को नियमानुसार ‘डिफेन्स असिस्टेंट’ देने के लिए भी पहले मना कर दिया गया लेकिन बाद में बात मन ली गई। उसके बाद जांच अफसर द्वारा की गई जांच की कॉपी पहले चार्ज अफसर को दिखाई जाती है लेकिन उस नियम को भी दरकिनार करते हुए सीधे आदेश सुना दिया गया।

लोकसभा में भी उठाया गया था मुद्दा

मंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने भी मॉनसून सत्र में IIT जांच के मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया था जहां उन्हें एचआरडी मिनिस्टर ने जांच करवाने का आश्वासन भी दिया था। दु:ख की बात यह है कि अब तक कोई जांच नहीं हुई।

सुजीत ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मेरा टर्मिनेशन नियमों के खिलाफ है। इसमें कई सरे नियमों का खुलेआम उलंग्घन हुआ है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, जल्द ही शिमला हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और निश्चित ही मेरी जीत होगी। मुझे टर्मिनेट करके IIT ने उन लोगों को डंडा दिखाया है जो बहुत जल्द मेरे पक्ष में आने वाले थे।

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The Ministry of Human Resource Development has given its go ahead to the establishment of a proper board for Sanskrit and Vedic studies in India, The Bhartiya Shiksha Board. On January 12, 2018 The India Express reported that the council of the Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan (MSRVP), in a meeting chaired by the HRD minister Prakash Javadekar, has shown the green signal to set up a Bhartiya Shiksha Board (BSB). MSRVP is an autonomous body under the HRD ministry and was formed in 1987 to promote Vedic learning. It has been given a week to create the bylaws for the board.

The BSB would standardise Vedic learning in India and will perform all the other functions of a board, from compiling syllabus to providing certificates. Apart from this, the BSB is also expected to establish a curriculum in which Vedic and modern learning will be fused together. This will be beneficial for the existing traditional schools with Gurukul system (such as Acharyakulam, Vidya Bharati schools and gurukuls run by the Arya Samaj). The certificates from these school are not recognised by many institutions, and the setting up of the board will deal with that issue as it will allow the traditional schools to maintain a class 12 model in their education.

The Board seems like a positive step towards reviving the ancient Indian culture; however, there are a few things that are troubling, which one cannot simply ignore.

1. Attempt At Saffronisation, Yet Again?

With the BJP governments’ thinly veiled attempts at saffronising the country, the minorities cannot help but feel uneasy. One has to keep in mind that India is a complex nation with a plethora of languages and cultures, each having their own rich and vivid history. And with this complex heterogeneity of ethnic and lingual groups, comes the politics of it.

It is not new in India to see language being used as a political tool in the elections – be it the constant debate over the spread of English; the imperialism of Hindi; or the battle between the languages of the South and the North. Not to forget that many languages, such as Punjabi, Urdu, Sanskrit, are often associated with a certain religious group, rather than the region.

Keeping all this in mind, one cannot be sure whether the step to promote Sanskrit would be a step in the right direction or not. There is no denying that the board has the potential of being used as a political weapon to garner Hindu votes, and just as strong a political weapon to outrage the non-Hindu votes. And with the current way the BJP government is going, it is not an unfound concern.

It is also important to notice that the beneficiary schools are mostly associated with the BJP government. Most of these schools are run by RSS, Arya Samaj, and Baba Ramdev. Hence, the board has a very crucial job in its hand. It will have to assure the people and make constant effort to avoid any kind of political manipulation to the texts and syllabus. It is a challenge in itself, and the board will have to cradle its duties with care in order to maintain the sanctity if its purpose, and ensure that an education reform for the revival of Sanskrit does not turn into a political disaster.

2. Defying Modernity Under The Pretext of Reviving Culture?

The other thing that is of concern is that ancient Indian tradition is not limited to Sanskrit and the Vedas, if the government is really seeking to revive the culture that is slipping away in the light of modernity, then it needs to be a little more inclusive than just Sanskrit.

One does not need a reminder of the importance of the all the other regional languages that are slowing dying and need just as urgent attention as Sanskrit. And even if one sets aside this urgency to take similar measures for other regional languages and tribal dialects, one has to remember that even Sanskrit is not limited to the Vedas and goes far beyond.

3. Sanskrit: A Language Of Relevance Beyond Hinduism

The board will need to ensure that the content not only deals with Sanskrit as the language of the Hindu religious texts, but also as a historical language. It should be taught like any other language should; with its rise and falls, its political and historical implications, and, most importantly, its relation to all the other languages. Because Sanskrit was not simply a language to communicate; there was a time when it was a language that was used to distinguish between the elite and the backward, it was the language that was once denied to the backward castes, it was a language which was the pride for some and an oppressor for the others. There is so much more to a language than just the texts in which it was used. And one can only hope that, while showing the unquestionable glory and beauty of an ancient language, the board does not omit its vices.

4. A More Inclusive Approach To Study Indian Culture

It would be advisable to include a study of the contemporary texts of other languages too, even if in translations, but a comparative study nonetheless. And if the BSB, with time, expands to include and promote other aspects of ancient Indian culture, then it would be even better. After all, Indian culture is never defined by one language, one culture, one religion, and one tradition, but it is always recognised by its capacity to accommodate and cater to hundreds of languages, cultures and ethnicities. And, any study of an ancient language of such a country is incomplete without capturing this aspect of vast diversity, as it is India’s most distinguishable feature.

5. The Economics Of Knowledge: Creating Employment And Job Security

In this extremely competitive world, everyone wants to study a course that will benefit them- both financially and socially. Promoting traditional Indian languages would also need a boost in its economical and financial benefits. Students are more inclined to opt for subjects that would ensure them better employment opportunities, or at least open gateways to regions and areas where they wish to work. Sanskrit, sadly, is not seen as one such subject in the eyes of the present student generation. Because, one of the major reasons why a language loses its appeal is when it loses its purpose.

In a world controlled by the market, Indian languages need to be marketable. They should open employment opportunities, and only then will they be truly promoted. It is a cycle; the more a language is used, the more appealing it gets, the more aspirants it attracts and the more employment it creates as it becomes more demanded and useful. And the reverse cycle goes the same way; the less a language is used, the less appealing it gets, the less demanded it becomes, and then, just like that, it slips away.

6. Reviving A Language Is More Difficult Than We Think

Another thing that one needs to keep in mind is that, while a proper regulatory body is a commendable step towards the revival of a language, it is not enough. The death of a language is slow and its revival is even slower. One must understand that Sanskrit, or any other Indian language for that matter, has gone, or is going, out of use for several reasons, one being their failure to cope up with the fast and ever changing world around us. Simply adding the language to the syllabus will not make students choose it.

Reviving a language, would also need a revival of its art, its music, its dance, its stories, and so much more. A language is not simply ink on paper, its an ideology, a thought, an identity, a mark of an era. And its revival cannot be dependent on centuries old content; it needs new content, one which coincides with the contemporary scenario, but still sticks to its roots. And thus the promotion of Sanskrit should go beyond textbooks, and extend to various performing arts. Presenting the same old text again and again will not do – the approach needs to be changed.

Conclusion

After the fall of Constantinople, when various ancient classical texts were rediscovered, and Europe went through a period of transition from the dark ages to the Renaissance, then, it was not simply literature that was discovered – with it came Shakespeare and his plays, the theatres and the schools of rhetoric, Da Vinci and his paintings. Renaissance was not simply a rediscovery of classical texts, but the rebirth of art and literature.

Somewhere between the colonial rule, the subsequent rise of modernisation and English, Indian literature and classics have also lost themselves to the dark ages of globalisation and western influence. It’s time that our ancient texts are also revived and reborn. It is time that India witnesses its own 21st century renaissance of ancient culture, music, dance forms, music, poetry and more.

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Privatization is a process of allowing certain state’s welfare services to be run by non-state or private parties. It is a policy through which governments abdicate their responsibility and allow private individuals and institutions to execute things and do the job for money.

Education is one of the vital services that a modern state is expected to provide to its people. It is a service that every welfare democracy is obliged to give in the most accessible form. In simple terms, privatization of education refers to the state’s policy of allowing educational institutions, both higher and lower, to be run by non-state or private parties for monetary benefits. In contemporary times, many liberal democratic countries across the world are increasingly trying to privatize this basic service.

In this article, I am basically going to provide a critical analysis of privatization of education. I would like to establish a claim that privatization of education in India is a destructive move and it is necessarily anti-poor and anti-people policy. But before giving a critical analysis of this policy or approach, we need to know little bit of history about it in the Indian context.

Education had been recognised as public good in traditional societies for a long period of time. Although the proper infrastructure and policies were unavailable, people saw it as a wealth for the betterment of their lives. They believed it could benefit individuals as well as the larger society. In fact, many third world countries followed the welfare state system where education had been one important sector in which role of the state was widely recognised.

In India, it was Jawaharlal Nehru’s socialist policy to ensure that education reaches all sections of people. Influenced by Nehru, the central and state governments took initiative to some government educational institutions such as IITs, JNU, Delhi University, Hyderabad University are the fruits of Nehru’s policy.

But 1980s onward, neo liberal policies had been taken in several developing countries including India. Since then, the idea of welfare state had been replaced by the free market economy. Individual freedom and choices gradually became preferable to social choices. In India, after the economic liberalisation under the leadership of then finance minister Dr. Manmohan Singh, the state policy has also taken a backseat. (Although the private education system existed in India even before the independence in the form of Christian missionary schools and colleges). As a result, most successive governments slowly decided to hand over the school education to private sectors. Gradually, governments have started to reduce funding in higher education as well.

Now the whole education system has been commercialised where the buyers purchase the ‘education’ at prices. Economist Prabhat Patnaik termed the process as ‘commoditisation of education’. According to him, “the privatization of education which means handing the education sector to profit making entities. It is a desire to attract direct foreign investment. Likewise in India, policy makers in education sector often talk about ‘the striving for excellence, which is nothing other than making ‘education’ as a commodity.”  In an interview he was asked about the competition that is provided by the private universities. He replied, “The competition presupposes commoditisation. The ‘quality’ that is supposed to improve through ‘competition’ in such a world where education is converted into a commodity.”

For instance, last year UGC granted autonomy to 62 institutions of higher education in the country including  JNU, HCU, BHU, AMU etc. These are the institutions which have maintained high academic standards. It creates a huge debate regarding the increasing commercialisation of education sector of the country. Under this order, universities are being asked to generate 30% of the additional costs towards revised salaries for teachers and non-teaching staff on account of the 7^th pay revision. But if this formula is implemented, higher education will become inaccessible to thousands of students. It definitely means that the burden of providing affordable education would shift to parents and students.

In my opinion, this autonomy definitely intends to give the financial autonomy to the administrators and management bodies of the educational institutions – through which they can start self-financed courses. It has nothing to do with teaching, learning and engaging with ideas of students. It has some far reaching consequences such as homogenisation of critical thinking, marginalisation of students from backward communities and sections etc. Subjects like gender studies, minority studies and liberal arts are bound to get sidelined too. The rich cultural diversity of campuses like JNU, HCU, DU would cease to exist.

Why Privatization Is Anti-Poor And Anti-People

1. Education is not a business

Education cannot be a business product or system. We are not supposed to do business in the name of imparting knowledge. According to Aristotle, knowledge is one of the most important virtues that defines the character of an individual person. If this is correct, then it is the moral duty of every welfare state to give accessible education to the every section of the society. State shouldn’t outsource education to private parties.

But unfortunately, this is what is now happening in India. Prof. Krishna Kumar said, “The policy to gradually let the state withdraw from higher education is based on the broader economic ideology that it is best to leave higher education to private hands. In fact, this had begun in professional education areas even before the liberalization process had started”. The governments are reckless allowing private individuals to run educational institutes. The private individuals are selling education according to the norms of the markets. As a result, we have failed to nurture educational values, critical thinking and path breaking research in our universities and colleges.

2. Education must be available to everyone

Education is a stepping stone towards a better life. It is a process of understanding the world more closely and critically. Without it an individual in today’s world cannot survive. So education needs to be standardised in such a way that it is accessible to everyone. It is thus, the most level making social platform. But if education is left with private sectors for the purpose of business then it is eventually going to go only to a privilege section of people. This means only the rich people will be educated and they will have the opportunity to dominate the rest of the society.

If democracy needs to be promoted, education is the first service that a state should provide to its people. Democratic values and virtues can be acquired only through good education. Privatised education cannot provide us with this because it is entirely dependent on market rules. Nehru had realised the value of university education long back. He said,

“A university stands for humanism. For tolerance, for reason, for adventure of ideas and for the search of truth. It stands for the onward march of the human race towards ever higher objectives. If the universities discharge their duties adequately, then it is well with the nation and the people”.

3. Education is a basic human right

Education is a basic fundamental right. If we want to see the world as a fair place where everyone is given equal opportunities, education is what we require. Education should be free to all – both in elementary and secondary stages. It is essential for the development of human personality and moral living. If education is restricted to only a privileged section it will be a huge injustice to the rest of the society.

Education needs to be recognised as a basic human right. The constitution of India has enough provisions for this. It is the duty of the state to declare it as a basic human right. The government’s  Right to Education Act, 2009 was a right move in that direction. But unfortunately, not much progress has been made till date.

4. The faulty argument of meritocracy

It is often argued that merit must not be compromised at any cost. Since Indian government institutions are bound by the reservation policy, it is believed that the only way to protect meritocracy in education is privatization. But this is not entirely true. Merit is not something that one is always born with. Merit is not hereditary as it is often believed. It is not caste based. It is not that only upper caste people are meritorious. People become meritorious because of certain societal opportunities and privileges.

Thus, those who argue that privatization helps us to protect meritocracy they are, in my understanding, grossly wrong. Merit depends on accessibility and opportunity. Nobody is born meritorious. Everybody becomes meritorious.

5. Affirmative action in education

Affirmative action is required for quality of opportunity. It is an action that helps the underprivileged people to compete with others with respect and dignity. Reservation in educational institutions is an affirmative action. It helps the backward communities and section of people to come to acquire education and compete with the privileged classes.

Competition in education or in job markets is fair only when the competitors are of equal strength. But unlike the western societies, in India there is a huge gap between rich and poor. We have diversities in terms of our caste, creed, religion and language. Thus, if we want to have a democratic society in the truest sense, the state must take some affirmative action in educational sectors.

In my opinion, reservation in educational sector is one of the most important welfare policies. It not only nourishes the under privileged sections but also strengthens the democratic ethos of a society. Any government discourages such policy must be criticised.

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प्रिय छात्रों,

मैं तुम्हारा शिक्षक बोल रहा हूं। मैं तुम्हारी क्लासेज़ के बाद सड़क पर संघर्ष कर रहा हूं। जब मैं सड़क पर संघर्ष कर रहा हूं तब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं तब भी तुम्हारे लिए एक रास्ता ढूंढ रहा हूं, संघर्ष का रास्ता तलाश रहा हूं।

संघर्ष तो जीवन है और वह सबको करना है लेकिन क्या यह समझना ज़रूरी नहीं कि संघर्ष कैसा होगा और इसे कैसे किया जाएगा? राज्य में जिसके पास हमने लेजिटिमेट वायलेंस की सत्ता दे रखी है, उससे कैसे लड़ा जाएगा? इसलिए तुम्हारा यह शिक्षक उद्वेलित भावनाओं के परे, हर वक्त तर्क की संगति के लिए ही तुम्हें प्रेरित करेगा।

तुम थक से जाओगे, ऊब जाओगे, भावनाएं ज़ोर मारेंगी लेकिन क्या तब भी तर्क को पीछे कर दिया जा सकता है? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं। शिक्षक परमानेंट हों, उनका प्रमोशन हों, उन्हें पेंशन मिले, पढ़ने-लिखने एवं पढ़ाने की आज़ादी मिले, विश्वविद्यालयों से डर का माहौल खत्म हो इत्यादि, मांगें मेरी भी हैं।

शिक्षक आंदोलन हो या कोई और, जो भी आंदोलन मुझे एक सही संघर्ष लगता है उसमें अपना योगदान देना ज़रूरी समझता हूं। मेरा उद्देश्य और संघर्ष दोनों साफ है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे किसी भी हालत में शिक्षक की भूमिका से बाहर निकलना कतई मंज़ूर नहीं।

मुझे नेता बनने का अगर थोड़ा भी मन होता तब उसके लिए काफी ज़मीन बनी भी हुई है और जनमानस में जाकर बनाई भी जा सकती है लेकिन उस उद्देश्य को मैं बिहार से दिल्ली आते वक्त ही छोड़ चुका हूं। राजनीति का छात्र और शिक्षक होने के नाते राजनीति की समझ पर बात करना, विश्लेषण करना ज़रूरी समझता हूं।

हम सब प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। यह याद रखना ज़रूरी है कि यह लोकतंत्र ‘उपहार’ नहीं है बल्कि हमारे पूर्वज़ों के बलिदानों का परिणाम है।

सत्ता वर्ग अथवा सरकार तो बिना लोकतंत्र के भी रही हैं इसलिए उनके लिए लोकतंत्र महज़ एक सत्ता पाने का साधन हो सकता है लेकिन हमारे लिए यह जीवन है, इसके बिना तो मृत्यु भी हमें मंजूर नहीं। लोकतंत्र को बचाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लोगों पर होती है, सत्ता वर्ग या सरकार तो इसे बस एक शासन करने भर का तरीका मानती है।

यूं कहें तो सरकारें हर वक्त जनमानस को अलोकतांत्रिक होने को कहेंगी, वे तुम्हें इतना दु:ख देंगी जितने में तुम यह भूल जाओ कि लोकतंत्र तुमने क्यों अपनाया है। जब सरकार तुम्हें हिंसा पर उतारू करेगी तब वे तुम्हें अलोकतांत्रिक घोषित कर खुद को लोकतंत्र का मसीहा बनाएगी। तुम ऐसा ना होने देना क्योंकि तुम्हें पता है कि लोकतंत्र तुम्हारा जीवन है जबकि सरकार के लिए महज़ एक तंत्र। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना मुश्किल है लेकिन क्या हमने हिंसा का रास्ता खोल दिया है?

बहरहाल, तुम्हें पता है कि आंदोलन में लगातार जुड़े रहने के बावजूद अपने ‘शिक्षक कर्म’ से कभी किसी भी तरह से समझौता नहीं करता हूं। मुझे पता है कि मेरा दर्द भी है लेकिन जब तुम सब आकर कहते हो, “सर, यह आपसे पढ़ना है।” तब सब कुछ भूल जाता हूं।

जब किसी और विषय की छात्रा आकर कहती है, “सर, आप हमें यह बात बता दीजिये।” तब फिर और कुछ नहीं सूझता। तब मुझे आंदोलन के लिए अप्रतिम ऊर्जा मिलती है। मैं इसे अपने सौभाग्य की तरह मानता हूं। सरकारें क्या कर रही हैं, वह सबको पता है। तुम्हें भी पता ही है लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन मैं एक बेहतरीन शिक्षक के तौर पर विद्यार्थियों के बीच रहूंगा उस दिन हमारा हर आंदोलन हम जीत जाएंगे।

आज तक यही हुआ है लेकिन मैं तुमसे यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी भविष्य में जब तुम आंदोलन करोगे तब कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। मैं आंदोलन की मर्यादा को बखूबी समझता हूं और अपने साथियों के दर्द को भी। तुम सोचो मैं तुम्हें पढ़ाते वक्त किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने को कैसे प्रेरित करूं? यह मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा लेकिन मेरा दर्द, मेरी मर्यादा की समझ को खत्म नहीं कर सकता।

मैं भगत सिंह के बम फेंकने को याद करता हूं। वह चाहते तो संसद ही उड़ा देते जहां कितने लोग मारे जा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह जानते थे ‘बड़ी लड़ाई’ राजनीतिक तरीके से ही लड़ी जानी है और वह लड़े भी। बम फेंके भी तो बस जेल जाने को ताकि वहां से एक सम्पूर्ण राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा सके।

यह सच है, बाकी ऐसा होता तो वैसा हो जाता, सिर्फ कमज़ोर लोगों द्वारा की गई किवंदन्तियां हैं। गाँधी जी को पता था कि चौरी-चौरा इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के मुहिम को वर्षों पीछे धकेल देगा। हमारे लिए यह कहना आसान होता है कि अगर गाँधी ने आंदोलन वापस ना लिया होता तब हम 1922 में ही आज़ाद हो जाते।

यह बातें हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम 50 दिन की भूख हड़ताल पर बैठने से पहले यह सोचते हैं कि कहीं मैं मर गया तो? आमरण अनशन का ऐलान कर यह सोचते रहते हैं कि कौन आकर जूस पिला जाए? दूसरों के लिए हम जान क्यों दे दें? हम ऐसा इसलिए कह पाते हैं क्योंकि एक छोटे से लाठी चार्ज में हम भाग खड़े होते हैं लेकिन क्या वह इतिहास भी गलत है कि लाला ने सर पर लाठियां खाई और ‘साइमन गो बैक’ कहते रहे। अंत में शहीद हो गए।

आंदोलन से पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम आज जान देने वाले हो ताकि लोग उसके लिए तैयार हो सकें, तुम्हें लोगों को कन्विंस करना होगा कि तुम्हारा जान देना क्यों आवश्यक है ताकि जनमानस तुम्हारी मृत्यु का शोक ना मनाए, तुम्हारी मृत्यु उनके लिए ऊर्जा का काम करे। तुम याद करो भगत सिंह ने बम फेंकने से पहले यही किया था। यही आंदोलन की मर्यादा होती है।

मेरे प्रिय देश के कर्णधारों,

यह याद रहे कि आंदोलन की अपनी सत्ता होती है। अगर सत्ता है, तो इसकी मर्यादा भी है और आंदोलन के सिद्धांत भी हैं। वह आंदोलन कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं ला सकता जिसमें आदर्श ना हो। आदर्श ही आंदोलन की रीढ़ होती है। आदर्श टूटेगा तो तुम्हारे आंदोलन को राज्य बस कुछ लोगों द्वारा अपने इंटरेस्ट का साधन बनाकर खत्म कर देगा।

गुस्सा मेरे अंदर भी है, कहीं ज़्यादा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम मेरे साथियों के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए, मेरे विश्वविद्यालयों के लिए और मेरे देश के लिए। क्या है सबका भविष्य? यह सवाल मुझे झकझोर देता है। मैं टूटने लग जाता हूं लेकिन आंदोलन में टूटने की जगह नहीं बल्कि लगातार मज़बूत होने की है।

विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए मैं शिक्षक, तुम विद्यार्थी और जनता सिर्फ संख्या में गिने जाते होंगे लेकिन मेरे लिए यह सब तो अनमोल रत्न हैं जिनके कंधों पर मैं इस देश की बागडोर देकर चैन से मर सकूंगा।

तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें किसी भी घड़ी ‘हिंसा का रास्ता’ अपनाने को नहीं कहा। राज्य के हिंसात्मक क्रूरता के खिलाफ भी ‘बुद्ध चेतना’ के साथ खड़े रहने को कहा है। जब ऐसा लगे कि इस जीवन का क्या करें, जब सरकारों ने सब कुछ छीन ही लिया है, जब हर आदमी मुझे इस्तेमाल ही कर रहा है तब भी शांति के पथ के अलावा तुम्हारे लिए दूसरा कोई पथ नहीं है क्योंकि हमारा अथवा तुम्हारा संघर्ष, हमारे जीवन के साथ खत्म नहीं होगा।

यह सामाजिक संघर्ष न्याय के लिए है जिसे तुम्हारे और मेरे बाद भी होते रहना है। अगली पीढ़ी को एक संघर्ष का शांतिपूर्ण रास्ता अख्तियार कर हमने ही देना है लेकिन मेरे प्रिय, जब मैं शांति की बात करूं तो मुर्दा शांति ना समझना। मैं तो जीवंत-संघर्ष का पक्षधर हूं लेकिन तुम याद रखना कि हर संघर्ष के साथ हमें और तुम्हें शांति के लिए भी संघर्ष करना है और यह भी याद रखना कि शांति का संघर्ष इतना आसान नहीं होगा।

इस दुनिया ने आजतक यही संघर्ष किया है, संततियों से यही संघर्ष हो रहा है। शांति का संघर्ष, शांति के लिए संघर्ष और शांति द्वारा संघर्ष। बहुत कुछ खोना होगा, एक असिसटेंट प्रोफेसर, आईएएस या फिर कोई नौकरी मिलने से ‘नौकरी का संघर्ष’ तो खत्म होगा लेकिन शांति का संघर्ष कभी ना खत्म होगा। अगर शांति के पथ से अलग कोई भी मार्ग है तो उस मार्ग पर कुछ भी नहीं, वह एक अंतहीन सड़क है। अंतहीन! उद्देश्य विहीन!

अंततः यह कहूंगा कि आंदोलन साधन भी है और साध्य भी। ऐसे में यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि साधन का रूप कैसा होगा? हिंसा के लिए तुम्हें तमाम तर्क गढ़ने होंगे जबकि अहिंसा अपने आप में एक तर्क है। आजतक बड़ी लड़ाइयों को इसी तर्क के साथ जीता गया है।

क्या तुम यह नहीं देखोगे कि हर हिंसात्मक संघर्ष का भयावह अंत हुआ है। नक्सलवाद को ही देख लो। क्या मिला? लेकिन जयप्रकाश के अहिंसात्मक आंदोलन ने सत्ता और सरकार को मजबूर कर दिया। तुम तर्क अवश्य ढूंढ़ना लेकिन तर्क ‘हिंसा’ के लिए नहीं, मत्स्य न्याय के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए।

जब हिंसा अपने चरम पर हो तब भी तुम बुद्ध-चेतना से आगे बढ़ना क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाली पीढियां जब हिंसात्मक आंदोलन में मारी जाएगी तब लाशों से एक आवाज़ निकलेगी कि तुमने मेरे लिए जीवन का नहीं बल्कि मृत्यु का रास्ता चुना था। तब क्या जवाब होगा हमारे पास?

आंदोलन, लोकतंत्र बचाने की है और वह भी लोकतांत्रिक तरीके से। याद रहे, साधन ही तुम्हारा साध्य सुनिश्चित करेगा। मैं आदर्शवादी नज़र आऊंगा लेकिन बिना आदर्श इस जीवन का क्या मोल। बिना सत्य के इस जीवन का क्या अर्थ।

भावनाएं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी पिपासा अवश्य शांत करेगी लेकिन ‘तर्क’ संघर्ष को धीरे-धीरे आसान बनाता जाएगा। इसलिए तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारे आंदोलन की दिशा को निर्धारित करेगा।

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February 2019 will mark three years since the sedition row took place in Jawaharlal Nehru University of Delhi. And while conversation surrounding the issue refuses to come to an end, with former Akhil Bharatiya Vidya Parishad (ABVP) members coming out with statements regarding the staged nature of the whole incident, the JNU row and the series of protests it sparked was in many ways, a seminal moment in the recent history of students movements in India. Movements of this nature continue: just last month, the students of TATA Institute of Social Sciences, Hyderabad went on strike against the roll-back of the flagship Bachelors in Social Sciences programme.

Protests, of course, are not a recent phenomenon in the history of our country. University spaces have often been at the centre of such protests, with students who are not only dynamic thinkers, but also possess the ability to engage with issues that pertain to their interests. The past couple of years, however, have seen an increase in the number of such oppositions from the student body, across several Indian universities. These include spaces like JNU, Delhi University, Banaras Hindu University, Film and Television Institute of India, TATA Institute of Social Sciences among others. While the nature of the protests have been diverse, there is a common strand that seems to run through all of the strikes and movements – constant questions regarding the role of the state in the running of public universities have been raised by the students.

In terms of statistics, the proportion of the central budget allocated to the Ministry of Human Resource Development has reduced from 6.15% to 3.71% between the years, 2014 and 2018. This has had effects on some of the leading institutions of higher education in the country, who have faced drastic cuts in resources. In places like JNU, there has been a reduction in the number of students being accepted to doctoral and masters programmes. At other universities like DU, teachers employed on a ad-hoc basis have been in a tussle with the authorities over the insecure nature of their employment. In the months of February and March, 2018, TISS campuses at Mumbai, Hyderabad and Guwahati were witness to large scale protests concerning the fee hikes and the fee waivers for students from the SC, ST and OBC backgrounds. While the students raised their demands to the institute, the administration cited lack of funds from the UGC as the reason behind their decision.

While the concerns regarding funding are largely unanswered, the UGC also took the decision to grant full autonomy to over sixty institutions of higher education last year, under the garb of providing greater academic freedom to the universities. This was under the NITI Aayog Action Agenda 2016-2018. What this will mean in practice, is that financial and managerial powers will be in the hands of private trusts, student fees will be raised and courses will have to be self-financed. This points towards the gradual privatisation of higher education, at the cost of the exclusion of the marginalised sections of society who do not possess the requisite economic means. Although neo-liberal policies which allowed for private universities to prosper were in place even before the NDA government assumed power, granting autonomy to institutions would mean a complete breakdown of the public education system. This would be taken over by private universities, which would lead to the creation of spaces that are accessible to a small minority of the population, predominantly upper-caste and upper-class.

While cuts in funds are a way in which the state has withdrawn from the education sector, there have been numerous instances that signal towards a growing interference of the government and its ideology in spaces that were formerly free and open to multiple, often opposing perspectives. The discourse regarding ‘nationalism’ and who then becomes the prototype of a ‘anti-national’ became extremely relevant post the February 2016 JNU incident. Since then, the same arguments have been repeated in universities across the country – Delhi, Rajasthan, Hyderabad – wherein there have been multiple incidents of seminars, conferences, screenings being brought to a halt because the content has been deemed as being against the interests of the nation state, in general. Much of these obstructions have been caused by the Akhil Bharatiya Vidya Parishad, which is the student wing of the BJP. Other state officials, like the police, have also been complicit in this form of censorship that has been taking place. This has led to wrongful arrests or cases of violence that could have been avoided.

All of this points to a systematic pattern that seeks to erase voices of dissent and by doing so, enforce dominant ideologies. Thus, in many universities, positions of power are occupied by people affiliated to the ruling party. The impact is not only in the form of social and political unrest in places of learning, but incidents of protests are constructed in a manner such that it allows for the state to place restrictions on basic democratic rights such as those of freedom of speech and expression. Such attempts should be seen as attacks on every free thinking citizen who wishes to question or disagree with certain beliefs.

With the 2019 general elections right around the corner, it is, thus, important to question what is really at stake for students. The number of public universities in India that are reputed for the kind of scholarship they produce, are already few and fraught with problems. However, it is this very tiny space – which allows for conversations, debates and dissent, while attempting to be inclusive – is what India’s youth needs to fight for.

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प्यार, विश्वास की डोर पर सम्मान की उड़ान लिए पतंग सी उड़ने को बेताब लड़कियां तुम्हारे लिए ज़िन्दा स्त्री नहीं सिर्फ माल हैं जो तुम्हारी भूख और प्यास मिटाने की वस्तु मात्र हैं।

पढ़ने-सुनने को मिला कि जाधवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर कनक सरकार ने कुंवारी लड़कियों की तुलना ‘सीलबंद बोतल’ या ‘पैकेट’ से की है। प्रोफेसर ने ‘कुंवारी दुल्हन-क्यों नहीं?’ शीर्षक के साथ फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें कहा था कि कुंवारी लड़कियां सीलबंद बोतल या सीलबंद पैकेट की तरह होती हैं।

उन्होंने कहा,

क्या कोई भी बिस्कुट के ऐसे पैकेट या फिर कोल्ड ड्रिंक खरीदना पसंद करेगा जिसकी सील टूटी हुई हो। अधिकांश लड़कों के लिए वर्जिन पत्नी ‘परी’ की तरह होती हैं।

प्रोफेसर साहब का वर्जिनिटी को लेकर बिस्कुट पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का उदाहरण बेहद शानदार है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी महिला या पुरुष जी हां शब्दों पर गौर करियेगा कि कोई भी महिला या पुरुष बिस्कुट का खुला पैकेट और सील टूटी कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदेगा लेकिन क्या बिस्कुट के खत्म होने या कोल्ड ड्रिंक के खत्म होने के बाद पैकेट और बोतल की उपयोगिता रह जाती है? वह सिर्फ कचरा होता है जिसे हम फेंक देते हैं।

इस उदाहरण के अनुसार प्रोफेसर साहब एक वर्जिन पत्नी की वर्जिनिटी के बाद दूसरी वर्जिन पत्नी की व्यवस्था में लग जाते होंगे ठीक बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक की तरह। वस्तु और व्यक्ति, सजीव और निर्जीव का अंतर पढ़ा नहीं शायद इसलिए पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे घटिया और हास्यास्पद उदाहरण देकर यह  प्रोफेसर शायद यह कहना चाहते हैं कि सीलबन्द का ही उपयोग करें। जागो ग्राहक जागो का बोर्ड लगाकर उपभोक्ता फोरम या किसी परचून की दुकान में ज्ञान बांटे तो शायद काफी ग्राहकों के उनके केस का निपटारा हो जाये।

हां, हमारी वर्जिनिटी टूट चुकी है

हम सभी बेटियों, बहनों और स्त्रियों की तरफ से इस प्रोफेसर के जैसी मानसिकता लिए हर उस शख्स को बताना चाहूंगी कि हां, हमारी वर्जिनिटी टूट चुकी है। तुम्हारी नज़र में जो झिल्ली सीलबन्द या वर्जिनिटी का प्रमाण है वह टूट चुकी है। कभी पार्क में झूले पर झूलते वक्त, कभी साइकिल चलाते वक्त, कभी खेलते वक्त, कभी सीढ़ियों से गिरकर और कभी ना जाने कब।

चारदीवारी में कैद हम लड़कियां, अब उड़ने लगी हैं हर दिशा में। हमारी इस उड़ान में हमारा शरीर जाने कितने धक्के, चोटें और खरोचें खाकर सहमी हुई सिसकती दीवारों के बाहर निकला है अपना आसमान नापने को और हमने जाने अनजाने ना जाने कब तोड़ ली अपनी सीलें।

नहीं रह गए तुम्हारे मानकों के अनुसार वर्जिन लेकिन क्या तुम पुरुष अपनी वर्जिनिटी का प्रमाण यह कहकर दे सकते हो कि झूले पर, खेल में, साइकिल पर टूट गई वर्जिनिटी की परिभाषा। कोई जवाब नहीं होगा इस बात का क्योंकि अच्छी तरह जानते हो कि कब और कैसे खोते हो अपनी वर्जिनिटी।

इस तरह के बेआधार बातों को यदि स्त्री वर्ग लेकर चलने लगा और बिस्कुट के खुले पैकेट और सील खुली कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसे उदाहरण देने लगा तो और भी बहुत उदाहरण होंगे स्त्री समाज के पास। अभी भी वक्त है कुत्सित मानसिकता से निकलने का वरना वह दिन दूर नहीं जब कूड़े के ढेर पर एक लड़का मिलेगा, विवाह के पश्चात दुर्घटना में हाथ पैर टूट गए तो बिस्कुट के खाली पैकेट की तरह कचरे से ज़्यादा महत्व नहीं रह जायेगा। जब नौकरी छूटने या रिटारमेंट के बाद कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल की तरह कबाड़ी के सुपुर्द कर दिए जाओगे।

हम लड़कियां तुम्हारी वर्जिनिटी के बारे में नहीं, पसन्द नापसन्द के बारे में सोचती हैं

अभी हमारी बेटियां कचरे को भी उपजाऊ बना देती हैं और कबाड़ को भी जुगाड़ से घर में सजा लेती हैं, बड़े प्यार से, जतन से, लगन से क्योंकि वो अभी भी विवाह से पहले एक लड़के के लिए उसकी वर्जिनिटी के बारे में नहीं सोचती। वे सोचती हैं उसकी पसन्द नापसन्द के बारे में, वे सोचती हैं उसके साथ सात जन्म तक निभाने के बारे में, वे सोचती हैं उसके सुख-दुख में साथ निभाने के बारे में और वे सोचती हैं अपने सुखद भावी परिवार के बारे में।

पुरुष हैं कि वह अपनी घटिया मानसिकता के कारण झिल्लीनुमा द्वार के इर्द-गिर्द अपनी झूठी संदेहास्पद दुविधाओं के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत क्षणों को तलाशते हैं तो सिर्फ खून के चंद धब्बों में। ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए ज़िन्दगी प्यार का गीत नहीं हवस का खूनी खेल है।

शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच लिए पढ़े लिखे प्रोफेसर जैसे लोगों को। उनकी सोच पर, मौन समर्थन देने वाले लोगों पर सोचने को मजबूर हूं कि शिक्षक भक्षक हैं। रक्षक ही भक्षक हैं तो समाज को कैसे मानवीय मूल्यों का आंकलन सिखाया जाए। समस्या इसलिए भी अधिक है कि एक अच्छी कोशिश की खबर पर लोगों की प्रतिक्रिया जल्दी नहीं होती लेकिन एक गलत प्रयास आग की तरह फैलता है तो ज़ाहिर है कि उसका असर भी ज़्यादा दिखता है। एक अच्छा इंसान बनने में वर्षों लगते हैं लेकिन एक बुरा व्यक्ति बनने में एक दिन की सीख काफी है।

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In the times where we are witnessing exorbitant pricing and commodification of education which has been serving as a huge obstacle in the path of millions of children and devastatingly enough has sabotaged a million dreams, a major need to make way for these dreams by educating children has been realised.

With this realisation,  about some 4 years ago, an initiative was taken which now has resulted in the successful establishment of a school which is unlike the other ones because it aims to wreck  class hierarchies rather than the dreams of children – Pehchaan, the street school.

Beginning with a slim number of people who were eager and curious to know about the lifestyle of people residing in one of the slum areas of Delhi, it has now reached the status of a registered organisation with a regular flow of volunteers and interns working for the cause. Pehchaan, the street school identifies its objective to encourage the kids to study and to understand their issues and help them in every way possible.

Not only has the number of people volunteering and interning with this organisation grown over the years but also the number of students has grown drastically. After the successful inception of various programmes like Shikshaantar which has had the sole objective of eradicating any barrier or any possibility of exploitation the children might have been exposed to, this organisation has grown as a factor of great change ever since. Moreover, it’s not just about the education this organisation strives to provide but also, the ways in which it teaches the children to celebrate life and hope.

More than 450 students are now benefitting from this organisation and this does justice to the saying, “be the change you want to see in the world.”

If you wish to be a part of this change, you can also reach out!

1. Become a Sponsor – Sponsor a child’s education for an entire year, which shall include boarding, books, stationery and volunteers’ stipend.

2. Adopt a Child’s Education – This includes taking full funding responsibility of a child’s education for his/her schooling, from primary to higher secondary education.

3. Donations – Every bit counts! Donations in the form of uniforms, books, stationery, boards, desks, educational toys are accepted and appreciated.

4. Be an Intern –  Be an intern and earn a letter of recommendation along with some wonderful experiences.

5. Volunteer – You can also volunteer for the for the cause and gain experience and help the children in realising their potential.

To know more about our work, visit our website here or contact us via WhatsApp on +919711718972.

Here is your chance to be the change that you wish to see in the world!

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वर्तमान समय में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, वह कुछ हद तक संतोषजनक नहीं हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव दिखे हैं परंतु कमियां भी उससे ज़्यादा दिखाई देती हैं।

किसी भी देश के विकास में शिक्षा का बहुत महत्व योगदान रहा है। हमारे देश के विकास में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण  योगदान रहता है क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है।

शिक्षा ही वह हथियार है जिससे देश का विकास सम्भव है और वर्तमान में जिस तरह की शिक्षा हमारे देश मे चल रही है उसमें सरकार को कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। मौजूदा दौर में विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि बच्चों की नींव मज़बूत हो सके।

बच्चों की नींव मज़बूत रहने पर वे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक तथा विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत एक युवा देश है जहां की कुल आबादी में 65 प्रतिशत से ज़्यादा युवा हैं। ऐसे में यहां की शिक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त होनी चाहिए।

प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए अगर वर्तमान में चल रही व्यवस्था पर नज़र डाली जाए तब गाँवों के बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। वर्तमान समय में गरीब बच्चों के लिए सरकार स्कूल तो मुहैया करा देती है लेकिन कई दफा पढ़ने के लिए उन्हें ज़रूरी सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं।

गाँवों के स्कूलों में शिक्षकों की क्या हालत है यह सभी को पता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस दिशा में वह ज़रूर पहल करें ताकि वहां के शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आएं। गाँवों के बच्चों को भी वह अवसर प्राप्त हो जो शहरों के बच्चों को मिलते हैं। सरकार की कोशिशें से शहर के बच्चों की तरह गाँवों के स्कूलों के बच्चे भी सफल हो पाएंगे। वह भी अपने सपनों को साकार कर पाएंगे।

ज्ञान का अंतिम लक्ष्य ‘चरित्र निर्माण’ ही होना चाहिए। जब तक शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे, तब तक शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो सकता है इसलिए शिक्षा के कुछ उद्देश्य है:-

जनतांत्रिक नागरिकता का विकास

इस देश के जनतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक युवा को सच्चा, ईमानदार तथा कर्मठ नागिरक बनाना परम आवश्यक है। अत: शिक्षा का परम उद्देश्य युवा को जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देना है।

इसके लिए युवा को स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से चिंतन करने एवं निर्णय लेने की योग्यता का विकास परम आवश्यक है जिससे वे नागरिक के रूप में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन और मनन करते हुए स्पष्ट विचार व्यक्त कर सकें।

कुशल जीवन-यापन कला की दीक्षा

शिक्षा का दूसरा उद्देश्य युवा को समाज में रहने अथवा जीवन-यापन की कला में दीक्षित करना है। एकांत में रहकर ना तो व्यक्ति जीवन-यापन कर सकता है और ना ही पूर्णत: विकसित हो सकता है। उसके स्वयं के विकास तथा समाज के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि वह सह-अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए व्यवहारिक अनुभवों द्वारा सहयोग के महत्व का मूल्यांकन करना सीखे।

इस दृष्टि में चेतना तथा अनुशासन एवं देशभक्ति आदि अनेक सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक युवा इस विशाल देश के विभिन्न व्यक्तियों का आदर करते हुए एक-दूसरे के साथ घुल-मिल कर रहना सीख जाए।

प्रारंभिक शिक्षा की महत्वाकांक्षा को देखते हुए सरकार को भी गाँवों के स्कूलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सभी को समान अवसर मिलने के साथ-साथ तमाम सुविधाएं नियमित तौर पर मिले। ऐसा करने से उन बच्चों में कुछ करने की चाहत होगी जिससे यह नारा ‘पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया’ भी सफल हो पाएगा।

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किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवा पर निर्भर होता है और उस युवा का विकास कितना हो रहा है, वह उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।

अभी हाल ही में एक शोध के माध्यम से यह बात सामने आई कि देशभर के पांचवी कक्षा के 55.8 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा के लिए तैयार किए गए पाठ पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आठवीं कक्षा के 56 फीसदी बच्चे भाग देने में सक्षम नहीं हैं।

देश पर कैसे पड़ रहा है इसका असर

यह कोई आम बात नहीं है कि पांचवी में पढ़ने वाले छात्र दूसरी कक्षा के पाठ नहीं पढ़ सकते। इस समस्या का सीधा असर उस वक्त देखा जाता है जब प्रतियोगिता के इस युग में युवाओं के पास डिग्री तो थमा दी जाती है लेकिन उस डिग्री का करना क्या है, उसका जवाब उसके पास नहीं होता है।

केवल एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचना ही शिक्षा नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर हर साल मार्कशीट पकड़ा दिया जा रहा है। आलम यह है कि बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि पिछले साल उन्होंने पढ़ा क्या है।

इसका हमारे देश पर तब गहरा असर पड़ता है जब केवल डिग्री लेकर युवा सड़कों पर रोज़गार के लिए भटकते हैं जहां उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस रोज़गार के लिए उन्होंने डिग्री हासिल की है। नतीजा यह होता है कि ग्रेजुएट युवाओं को भी उन नौकरियों में अप्लाई करना पड़ता है जिनमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती है।

बच्चों का भविष्य बनाने की ज़िम्मेदारी अध्यापकों के कंधों पर होती है जिन्हें गुरू का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में छात्रों को ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि क्यों पांचवी कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं।

असल बात यह है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों के भविष्य की चिंता रहती ही नहीं है। वह केवल चार बजने का इंतज़ार करते हैं ताकि घर जाकर आराम फरमाएं।

अगर शिक्षकों को अपनी ज़िम्मेदारी का अहसास होता तब शायद शिक्षा की यह दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। हमें सोचना होगा कि क्या शिक्षक उन तमाम बच्चों को यह बता पाने में सक्षम हैं कि दिक्कत कहां पर है और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है।

स्कूलों के मौजूदा हालातों पर हम जितना अधिक तर्क कर लें लेकिन जब तक शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ पाएंगे,  माफ कीजिएगा तब तक शिक्षा की हालत नहीं सुधर सकती है।

ऐसा नहीं है कि शिक्षा को लेकर हर शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा है लेकिन हकीकत यह भी है कि ज़्यादातर शिक्षक अपने काम को शिद्दत से करने में असफल हैं। इसी वजह से पांचवी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को पूछना पड़ेगा कि आपने आखिर दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा में क्या पढ़ाया?

समस्या का हल कैसे होगा?

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हालात पहले से सुधर रहे है। जो बच्चे पहले स्कूल जाते नहीं थे, अब वह भी जाने लगे हैं। ‘मिड डे मील’ जैसे कार्यक्रम के बल पर बच्चे ना सिर्फ भोजन कर रहे हैं बल्कि स्कूलों तक पहुंच भी रहे हैं। उद्देश्य केवल बच्चों को स्कूल भेजने और कक्षा परिवर्तन करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।

हम केवल बच्चों को स्कूल भेजकर शिक्षा नहीं दे सकते है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि शिक्षकों को उनकी ज़िम्मेदारी का अहसास हो। उनसे संवाद का स्तर बढ़ाते हुए बोलिए कि आपकी ज़िम्मेदारी केवल बच्चों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक पहुंचाने से ही खत्म नहीं होती ब्लकि आपको उनका विकास भी करना होगा।

जिस प्रकार से क्रिकेट में खराब प्रदर्शन करने पर कोच और कप्तान पर ज़िम्मेदारी आती है और लगातार चुनाव हारने पर पार्टी अध्यक्ष की जवाबदेही होती है, वैसे ही शिक्षकों को भी ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि क्यों पांचवी कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं।

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“Education holds the key to economic growth, social transformation, modernization and national integration.” This is the introductory line on the homepage of the Delhi Government Directorate of Education. While a lot of governments have such more catchy and promising lines, Aam Aadmi Party (AAP) has strived hard and ensured that this policy does not remain bound within the lines of a paper.

AAP also organises ‘AAP Dekho’ tours which give an insight into the ground development done by the government in schools, where they try to shed the old notion of government schools and blend into the idea of new-age teaching with smart boards and the like.

Nikhil Taneja, a writer by profession and teacher by passion, went on one such tour and shared how impressed and happy he was with the work carried on by the AAP government.

Youth Ki Awaaz spoke with Nikhil to know about his experience and he spoke about the tour warmed his heart seeing the students beaming with joy, and how the tour also made him hopeful. “As a teacher myself, I’m keenly invested in education and when I got the opportunity to go on an AAP Dekho tour, I lapped it up. To be honest, I wasn’t prepared for all that I’d get to see. In a government school, the teachers were using smart boards for teaching, the students were very disciplined, the lab equipments, computers, furniture were all neat and shiny, the auditoriums were well equipped, and the atmosphere was one of learning. It really warmed my heart speaking to a few kids – and the teachers – and seeing their commitment towards sincere education. I’m not a person with political party inclinations, but I am so thankful to the people in the AAP education portfolio for putting so much focus on free education to Delhi’s children. Education is the real way to bring change. And I hope that they manage to take this spirit far and wide!” he said.

Budget Allocation: How Has The Government Utilized The Rs. 13,997 Crore?

The importance that this government has given to education is very clearly seen in the budgetary sanctions that it has laid aside. Out of the total Rs. 53,000 crore budget of the Delhi government this year, 13,997 crore were allocated to education, that comes around to 26% of the total budget, which is a huge margin of departure from previous times.

A total of Rs. 175 crore were allocated for the installation of about 1.2 lakh CCTV cameras to be installed in the new school buildings. They further allocated Rs. 10 crore for self-defence training of girl students, Rs. 20 crore for sports activities, Rs. 315 crore for the development of a world-class skill centre to ensure employment for the youth.

The success of these programmes reflected in the results in schools. The pass percentage at Delhi government schools saw a remarkable increase this year – rising to 90.68% from 88.36% last year. Whereas, in private schools, the percentage increased by 4.15% to reach 88.35%.

Infrastructure: A Library In Every School

Through this initiative, the GNCTD (Government of National Capital Territory of Delhi) allotted Rs. 100 crores in its annual budget of 2017-18 for setting up new libraries in schools to promote reading habit and inculcate sense of creativity among students.

It introduced class libraries for 4500 sections from classes Nursery to Class V across 454 Sarvodaya Vidyalayas of Delhi, and 400 new libraries for Middle Classes (VI to X) in schools having high strength of students . It also provided modernised library facilities for 1029 schools. Further, an MoU was also signed with Room to Read India Trust to create unique library experiences for students of primary classes.

Technical Higher Education: Setting Up World Class Skill Centre And Facelifting ITIs

A world-class skill centre, Hunar, has been set up under the aegis of DTTE (Directorate of Training and Technical Education) in collaboration with the Institute of Technical Education (ITE), Government of Singapore. An initiative by the National Skill Development Mission and GNCTD to make Delhi a hub in vocational and technical education, it aims to create skilled manpower which is at par with global standards. It would provide courses in the fields of retail services, hospitality, finance and accounts and information technology as well as train 10,000 students every year.

The Institute of Technical Education (ITE), Singapore takes pride in its unique brand of college education that is based on a holistic “hands-on, minds-on, hearts-on” approach.

Additionally, more than 25 centres of excellence were created with the help of industrial partners in government Institutes of Training (ITIs) and Technology (earlier Polytechnics). Traditional labs have been converted into state-of-the-art labs with the latest tools and technology. With course curriculum in sync with changing market demand dynamics, more than 50,000 youth pass out of the portals of these institutions as skilled workforce every year.

R&D: Centre For Artificial Intelligence And Machine Learning

Right from its inception, the focus of the Indraprastha Institute of Information Technology (IIIT-Delhi) has been on becoming a strongly research-led institution. Accordingly, Infosys Centre for Artificial Intelligence has been set up for research purposes with a 3-year corpus grant of Rs. 24 crore by Infosys Foundation. This is one of the largest grants for establishing a research centre in an academic institution given by any Corporation in India, with over 35 research papers published in reputed international journals and over 20 PhD students working on AI projects.

Conclusion

The popular Bollywood movie Hindi Medium ended on a high note when the rich parents decided to withdraw their daughter from a private school (an admission which they struggled to get in the first place) and put her in a government school. It showcased a whole new side to a government school. While in the movie the whole structure of the government school was revamped by the parents, here, we have a government that has revamped the whole structure of the government schools in Delhi.

All I can say is that we have a long way ahead from here, but we have had the best start we could.

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Featured image source: Arun Sharma for Hindustan Times via Getty.

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